NEWS UDAAN JAMMU POONCH, Under the guidance of Deputy Commissioner Poonch, Ashok Kumar Sharma (JKAS), National Deworming Day was successfully inaugurated by Chief Medical Officer (CMO) Poonch, Dr. Parvaiz Ahmed Khan at Government High School Boys, Purani Poonch. The programme was also observed across Mandi, Surankote and Mendhar, where Albendazole tablets were administered to children and adolescents in the age group of 1 to 19 years with the active support of DPMU, BPMU , Health Worker's , schools staff,Ashas and Anganwadi workers. Speaking on the occasion, the CMO informed that Poonch district has a large target population under the campaign. The district comprises 1391 government schools with an enrollment of 95,434 students, 267 private schools with 40,762 students, 1419 Anganwadi Centres with 36,209 beneficiaries, and 68 madrasas with 6,999 students. In total, 1,79,404 beneficiaries aged between 1 and 19 years are to be covered under the deworming drive. He further stated that all eligible children present in schools, Anganwadi Centres and madrasas were administered the medicine today, while those left out will be covered on the Mop-Up Day scheduled for April 18. Highlighting the dosage, Dr. Khan said that children aged 1–2 years are given 200 mg Albendazole, while those between 2–19 years receive 400 mg as per prescribed health guidelines. The CMO emphasized that worm infections can cause serious health issues among children, including anemia, malnutrition, abdominal pain, diarrhea, weakness, poor immunity and hindered physical as well as mental development. These intestinal worms consume essential nutrients from the body, affecting overall growth and learning ability. He added that regular deworming is highly beneficial as it improves nutrient absorption, prevents anemia and malnutrition, boosts immunity, enhances physical growth, and helps children perform better in studies. The health department urged parents, teachers and the community to ensure that every eligible child receives the deworming dose to keep them healthy and disease-free. Report...Anil Bhardwaj

राजौरी दिवस पर शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। - मेले में सेना व बीएसएफ जवानों ने दिखाए कर्तव्य - आजादी दिवस का क्या फायदा जहां पहुंच न सकें गरीब आवाम, बंदिशें जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान राजौरी दिवस के उपलक्ष्य पर 25 इन्फेंट्री डिविजन मुख्यालय के तत्वाधान एस आफ स्पेड्स डिविजन द्वारा जम्मू संभाग के राजौरी जिले के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) राजौरी में मेले का आयोजन कर शहीदों को याद किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यातिथि मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी जनरल आफिसर कमांडिग 25 इन्फेंट्री डिविजन , सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी सीएमएस रावत, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी राजौरी - पुंछ रेंज संदीप वजीर, डीसी अभिषेक शर्मा व अन्य अधिकारियों ने किया। इससे पहले माल मंडी चौराहे राजौरी में निर्मित शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही राजौरी दिवस समारोह का आगाज किया गया । इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के साथ-साथ सेना के जवानों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजौरी दिवस में काफी उत्साह देखने को मिला। सेना द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए। वीर नारियों व स्कूली बच्चों के साथ कार्यक्रमों में भाग लेने बाले अन्य लोगों को भी पुरस्कृत किया। आपरेशन सन्दूर में पाक गोलाबारी में शहीद हुए एडीडीसी राजकुमार थापा जी को भी याद कर श्रंद्धाजलि दी गई। बलिदान की कहानी, राजौरी की जुबानी राजौरी दिवस पर सेना व बीएसएफ जवानों द्वारा कर्तव्य दिखाए गए। आप को बतादें कि वैसे तो भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था , लेकिन भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो 13 अप्रैल 1948 पाकिस्तानी कबायलियों के चुंगल से आजाद हुआ था जिसकी याद में हर साल राजौरी विजय दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। सोमवार को विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी जीओसी, सेना स्टेशन कमांडर राजौरी, सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी सीएमएस रावत, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीआईजी राजौरी - पुंछ रेंज संदीप वजीर, डीसी अभिषेक शर्मा साथ-साथ अन्य नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने भी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि के तौर पर जीओसी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी सुबह दस बजे के करीब राणे हवाई पट्टी पर पहुंचे और उसके बाद वह सीधे ही शहीदी स्मारक पर पहुंचे जहां पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद मुखर्जी व अन्य अधिकारियों ने आवाम को राजौरी दिवस की बधाई दी और कार्यक्रम को संबोधित किया। जीओसी कौशिक मुखर्जी ने कहा कि प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य और राजौरी के बहादुर नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल राजौरी दिवस मनाया जाता है। बतन पर मर मिटने बाले सदा अमर रहते हैं। हमें फक्र है उन शहीदों पर जिन्होंने राजौरी को पाकिस्तानी कबायलियों के चुंगल से आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान गोलाबारी में शहीद हुए एडीडीसी राजकुमार थापा जी को भी याद किया। उन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और आवाम को हर संभव सहयोग देने का पूरा आश्वासन दिया। साथ ही भाईचारा व देश प्रेम का संदेश दिया। सेना द्वारा आयोजित प्रदर्शन देख दर्शकों ने दांत तले उंगली चभाई , दर्शकों द्वारा जोरदार तालियों और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहना गई। राजौरी दिवस कार्यक्रम में मार्शल आर्ट, डॉग शो , संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में भाग लेने बालों को पुरस्कृत किया गया। ...... आजादी दिवस का क्या फायदा जहां पहुंच न सकें गरीब आवाम, बंदिशें जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान आजादी दिवस पर प्रशासन, सेना द्वारा लाखों रु. खर्च कर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, पर उस मेले का क्या फायदा जो आम लोगों को देखना नसीब न हो और पाबंदियां लगा दी जाएं। आम लोगों के लिए पाबंदियां क्यों न हों, ऑफिसरों ने जो मेले में आना था। प्रशासन को आवाम से क्या लेना देना पाबंदियां से यही दर्शाता । केंद्र सरकार लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर में आज भी अशांति है। जहां तक जवान भी कंट्रोली तारों के अंदर हैं। लोगों को लगा था कि धारा तीन सात जीरो हटने के बाद परेशानियों में सुधार होगा , लेकिन नहीं आज भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की आवाम आज भी सुरक्षा के चलते रोक टोक व कंट्रीली तारों के झाल में फंसी देखी जा सकती है, चाहे नियंत्रण सीमा-रेखा के पास बसने वाले किसान लोग हों या जिला हैडक्वाटर की सीटी के शहरी लोग, यूटी प्रशासन के बड़े अधिकारियों के आने पर सिटी के रास्ते कुछ कि.मी सड़क मार्ग को सीज कर दिया जाता है। यही हाल राजौरी स्वतंत्रता दिवस (राजौरी-डे) पर सोमवार राजौरी सिटी में भी देखा गया। लोगों के रोजमर्रा रास्ते , सड़कें सुरक्षाबलों को तैनात कर बंद कर दिए। जिसके चलते जीएमसी अस्पताल इलाज को आने -जाने वाले मरीज, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार महिलाओं , अन्य राहगीर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजौरी के आजादी दिवस पर केंद्र सरकार के सुरक्षा संबंधित सभी दावे खोखले हैं । राहगीर लोगों का कहना था कि जम्मू कश्मीर में शांति होती तो आज सड़कें बंद न होती, हम अपनी मर्जी से स्वतंत्रता के साथ चल-फिर रहे होते, हमें नहीं पता आज राजौरी में क्या हो रहा है। जम्मू-कश्मीर में नेता व बड़े अवसरों को छोड़ सभी असुरक्षित हैं। आजादी दिवस के रोज क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता से चलने-फिरने , सेहती दायरा यानी अस्पताल के लिए इलाज को जाने वाले रास्ते, सड़क मार्ग अगर पाबंदी लगा दी जाए तो राजौरी दिवस का क्या फायदा। रिपोर्ट.....अनिल भारद्वाज

डीएमएफ से होगा कोरबा जिला का अतिरिक्त विकास : मंत्री श्री लखनलाल देवांगन। डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा। खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्राथमिकता से होंगे कार्य। कोरबा (न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर कोरबा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली-तानाखार विधायक श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत सहित शासी परिषद के सदस्यगण अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष श्री कुणाल दुदावत ने की। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, वनमंडलाधिकारी श्रीमती प्रेमलता यादव, कुमार निशांत, पदेन सचिव जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान डीएमएफ मद से संचालित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। अपने उद्बोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अन्य योजनाओं के साथ-साथ डीएमएफ मद से भी कोरबा जिले में अतिरिक्त विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अनुमोदित कार्यों में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण तथा पुल-पुलियों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि स्वीकृत कार्यों का समय-सीमा में पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने डीएमएफ के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय के लिए प्राथमिकता से विकास कार्य संचालित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा करें, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा नए प्रस्तावों को बजट प्रावधान के अनुरूप स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करें। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से समन्वयपूर्वक कार्य कर जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की अपील की। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ मद से कोरबा जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण, राखड़ बांधों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, बारिश से पहले स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने की आवश्यकता बताई। विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल ने कहा कि डीएमएफ राशि से जिले में महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने आकांक्षी जिला होने के कारण कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, रोजगार सृजन तथा कृषि क्षेत्र में दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। पाली-तानाखार विधायक श्री तुलेश्वर मरकाम ने डीएमएफ के तहत बनाए गए निर्माण पोर्टल को जनहित में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने जिले में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के लिए इंजीनियरों की भर्ती को उपयोगी कदम बताया। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और जनसुविधाओं के विस्तार से आमजन को हो रहे लाभों का उल्लेख किया। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बैठक के विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम बैठक है। शासन द्वारा डीएमएफ नियमों में संशोधन कर उन्हें इस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। उन्होंने बैठक के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य खनन के दुष्प्रभावों को कम करना और प्रभावित लोगों की आजीविका एवं जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने डीएमएफ के कार्यों को पारदर्शिता के साथ करने, निर्माण पोर्टल के माध्यम से डीएमएफ सहित अन्य विकास कार्यों की जानकारी मिलने के संबंध में बताया। डीएमएफ नियमों के तहत 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जाएगा तथा 30 प्रतिशत राशि अन्य आधारभूत संरचनाओं पर व्यय की जाएगी। जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित गांवों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिसके अनुसार 5 विकासखंडों के 564 गांव प्रत्यक्ष प्रभावित श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र और 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। इससे डीएमएफ की बड़ी राशि कोरबा जिले के प्रभावित क्षेत्रों में व्यय होगी। उन्होंने बताया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सहयोग से खनन प्रभावित परिवारों का विस्तृत बेसलाइन सर्वे किया जा रहा है, जिसके आधार पर एक वर्ष की पर्सपेक्टिव योजना तैयार होगी। आंकड़ों के अनुसार एसईसीएल की विभिन्न खदानों से प्रभावित 20,069 परिवारों और 4,102 विस्थापित परिवारों के कल्याण हेतु योजनाएँ बनाई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 519.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति के विरुद्ध 1498 कार्यों के लिए 529.24 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर शासन को विस्तृत जानकारी भेज दी गई है तथा स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने गौण खनिज राजस्व के उपयोग, प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के चिन्हांकन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण एवं नगरीय विकास और अधोसंरचना को दी गई प्राथमिकता के संबंध में भी जानकारी दी। डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बैठक में डीएमएफ अंतर्गत विशेष निधियों के अनुमोदन के साथ-साथ खनन प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्रों के निर्धारण, प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित परिवारों की सूची के अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। इसके अलावा एंडोमेंट फंड के गठन तथा पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के प्रस्ताव, शासी परिषद ने डीएमएफ अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई के चयन, प्रशासनिक व्यय के अनुमोदन तथा वर्ष 2025-26 में किए गए कार्यों की स्वीकृति, खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं संबंधित विभागीय कार्यों के अनुमोदन, वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तथा 2025-26) के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए वेबसाइट, वेब पोर्टल, डाटा प्रबंधन प्रणाली, डॉक्यूमेंट्री एवं वेबपेज निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति, जीजीवी के साथ एमओयू, वीसी रूम एवं स्टोरेज संरचना निर्माण, थर्ड पार्टी ऑडिट तथा टोल-फ्री नंबर स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।