कोरबा जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन,मतदाता संख्या 8.18 लाख के पार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दी जानकारी। मतदाता सूची भी वितरित किए गए। ​कोरबा( न्यूज उड़ान )भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला कोरबा में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। आज शनिवार, 21 फरवरी 2026 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों की उपस्थिति में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुदावत ने सम्पूर्ण गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि ​विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात कोरबा जिले में अब कुल मतदाताओं की संख्या 8,18,010 पहुँच गई है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 4,09,333 महिला मतदाताओं की संख्या 4,08,664 और तृतीय लिंग के 13 मतदाता शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशियो (लिंगानुपात) अब सुधरकर 998 हो गया है, जो चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का परिचायक है। विधानसभा वार स्थिति देखें तो पालीतानाखार क्षेत्र में सर्वाधिक 2,19,510 मतदाता दर्ज हैं, जबकि रामपुर में 2,07,076, कोरबा में 1,95,781 और कटघोरा में 1,95,643 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को मतदाता सूची की प्रति भी भेंट की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुदावत ने बताया कि ​निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिले में मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया गया। पूर्व में जिले में कुल 1081 मतदान केंद्र थे, जिनमें 132 नवीन केंद्र जोड़कर अब कुल संख्या 1211 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को कैटेगरी में विभक्त कर निराकरण किया गया। पुनरीक्षण के दौरान तकनीकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। सी कैटेगरी के 40882 तथा 2,46,684 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी (तार्किक विसंगतियों) का संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु नोटिस जारी कर निर्धारित तिथि व समय पर सुनवाई हेतु समय दिया जाकर, मिलान कर उन्हें दुरुस्त किया गया। साथ ही, मृत्यु, स्थानांतरण और अनुपस्थित (ASD) श्रेणी के कुल 1,33,741 नामों का नियमानुसार निराकरण किया गया, जिससे मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बन सके। दावा-आपत्ति और जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर श्री दुदावत ने बताया कि ​प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक चली दावा-आपत्ति की अवधि में जिला प्रशासन को कुल 19,197 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से नाम जोड़ने के लिए आए 14,091 आवेदनों में से 13,445 को स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नाम विलोपन के 315 और संशोधन के 4,187 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक संकलित किए गए और 'स्वीप' कार्यक्रम के माध्यम से जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला और तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर की स्थापना कर मतदाताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित किया गया। ​ अंतिम प्रकाशन के अवसर पर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया समावेशी और निष्पक्ष रही है। इसमें राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दुदावत ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और कर्मचारियों को इस जटिल कार्य को समय सीमा के भीतर और शुद्धता के साथ पूर्ण करने हेतु बधाई दी। इस अंतिम प्रकाशन के साथ ही अब जिला कोरबा आगामी निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारी, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती माधुरी सोम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कोरबा श्री सरोज महिलांगे, पाली तानाखार- मनोज कुमार बंजारे, कटघोरा से सूर्यकांत केशकर आदि उपस्थित रहे।

कोरबा( न्यूज उड़ान )संपूर्ण कोरबा जिले में कुल 20 रेत खदान स्वीकृत हैं तथा 03 नई रेत खदानें ई-नीलामी के माध्यम से आबंटित की गई हैं। जिले में कुल 15 अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञा स्वीकृत हैं। स्वीकृत खदानों एवं भंडारण क्षेत्रों से रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में रेत की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। विधानसभा रामपुर क्षेत्र में कुल 12 रेत खदान स्वीकृत हैं तथा 02 नवीन रेत खदानों-तरईमार एवं कछार (चोरभठ्ठी) को ई-नीलामी के माध्यम से आबंटित किया गया है, जिनकी स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। इसी प्रकार रामपुर क्षेत्र में रेत के 08 अस्थायी भंडारण अनुज्ञापत्र स्वीकृत हैं। प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक खनिजों के अवैध परिवहन के 264, अवैध उत्खनन के 21 तथा अवैध भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन प्रकरणों में कुल ₹73,73,012 की राशि समझौता शुल्क के रूप में वसूल की गई है। जिले में गठित टास्क फोर्स समिति-खनिज, वन, पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभाग-द्वारा विधानसभा रामपुर क्षेत्र के उरगा, कुदुरमाल, बरपाली, करतला, नोनबिर्रा एवं अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे जिले में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। समिति द्वारा रेत, कोयला, मुरूम/मिट्टी, गिट्टी एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में रेत की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्वीकृत खदान उपलब्ध हैं तथा अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए निरंतर गश्त एवं कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन आम नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को

बिलासपुर (न्यूज उड़ान )आज दिनांक 21/2/26 को पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बिलासपुर जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उक्त बैठक में पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रामगोपाल गर्ग ,नगर सेना के उप पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी चंद्रा वर्मा, संयुक्त संचालक अभियोजन माखनलाल पाण्डेय, संभागीय सेनानी नगर सेना नरसिंह नेताम, asp ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह, asp शहर पंकज पटेल, asp विशेष शाखा श्रीमती दीपमाला कश्यप, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी दीपांकर नाथ, उप पुलिस अधीक्षक fingerprint श्रीमती विद्या जौहर तथा जिले के पुलिस एवं अग्निशमन विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के प्रारंभ होने पर पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने डीजीपी श्री गौतम का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों का सामान्य परिचय लेने के बाद सर्वप्रथम बिलासपुर के राजकिशोर नगर में सर्राफा व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना की पूरी जानकारी ली,और अपराधियों को पूरे माल मशरूका के साथ घटना के 24 घंटों के अंदर पकड़े जाने और अंतर्राज्यीय समन्वय की प्रशंसा की, साथ ही हिदायत भी दी, की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए पुलिस कार्यप्रणाली, गश्त - पेट्रोलिंग, संदिग्धों की चेकिंग, होटल लॉज चेकिंग और आसूचना तंत्र की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही सराफा ,बैंक जैसी जगहों की रेगुलर चेकिंग की जाए, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा उपायों की चेकिंग पर भी ध्यान दिया जाए। पुलिस महानिदेशक श्री गौतम ने राजपत्रित अधिकारियों को थाने का पर्यवेक्षण समुचित तरीके से और पर्याप्त गुणवत्ता के साथ किए जाने की भी हिदायत दी। थाने आने वाले फरियादियों की बात समुचित तरीके से सुनी जाए ,इसके लिए थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी थानों को संवेदनशील बनायें,यह भी पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया। पुलिस महानिदेशक के द्वारा मीटिंग के दौरान नाकाबंदी की व्यवस्था सुधारने और थाने में थाना प्रभारियों के द्वारा स्वयं रिपोर्ट सुनने और FIR लिखे जाने के लिए भी पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु सभी राजपत्रित अधिकारियों को कहा।संदिग्ध मर्ग प्रकरणों की जांच सूक्ष्मता और गंभीरता से करने के लिए भी हिदायत दी। अभियोजन संचालक माखनलाल पाण्डेय को विवेचना की गुणवत्ता और icjs सिस्टम के तहत ई चालान और ई साक्ष्य की प्रक्रिया,माननीय न्यायालय और थानों के समन्वय से शीघ्र ही अमल में आ सके, ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक में होमगार्ड DIG लक्ष्मी चंद्रा वर्मा तथा अग्निशमन अधिकारी भी अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उनसे पुलिस महानिदेशक के द्वारा फायर सेफ्टी, फायर ऑडिट के संबंध में चर्चा कर जिले की स्थिति की जानकारी ली गई ,और सिरगिट्टी, मोपका में हुए फायर केसेस के संबंध में विस्तृत पर्यवेक्षण रिपोर्ट तैयार करके ,जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से इसको शेयर करने के निर्देश भी डीजीपी अरुण देव गौतम के द्वारा दिए गए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए, पर्याप्त प्रयास पहले से ही किए जा सकें। बैठक के दौरान डीजीपी साहब ने न केवल हिदायतें और निर्देश दिए, बल्कि विभिन्न घटनाओं और संस्मरणों के माध्यम से पुलिसिंग की बारीक बातें और पुलिस के कार्यप्रणाली के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। पुलिस महानिदेशक अरुण गौतम ने पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग को ,रेंज के सभी जिलों में पुलिस की कार्यप्रणाली की पर्याप्त मॉनिटरिंग करने और मीटिंग में दिए गए निर्देश रेंज स्तर पर सही तरीके से अमल में लाए जाएं, इसके लिए सतत पर्यवेक्षण के लिए भी कहा।