Tuesday 3rd of November 2026

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बीजीएसबीयू में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई पर पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू।

शराब पीने के लिए रुपए मांगने और मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक रिमांड पर।

एसईसीएल बांकी खदान नंबर 4 में डकैती का पर्दाफाश: 2 आरोपी गिरफ्तार, गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर व पिकअप वाहन जब्त।

जनदर्शन में नागरिकों ने रखीं समस्याएं और शिकायतें, कलेक्टर ने समय-सीमा में निराकरण के दिए निर्देश।

: ब्रेकिंग न्यूज़ : बहुचर्चित भारतमाला घोटाले से जुड़े मामले में पटवारी दिनेश पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत मिली ..

Vivek Sahu

Tue, Jun 24, 2025
छत्तीसगढ़ रायपुर (.न्यूज उड़ान.)         (.पुष्पेंद्र श्रीवास.) दिनेश पटेल द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विद्वान अधिवक्ता प्रियमवदा सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, अधिवक्ता प्रियमवदा सिंह ने मामला जाँच एवं अन्वेषण के अध्याधीन होने पर मामले के तथ्यो पर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार करते हुए बताया कि, भारतमाला परियोजना के तहत बन रही, रायपुर विशाखापटनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क में मुआवजा घोटाले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नायकबन्दा, तहसील अभनपुर मे पदस्त पटवारी दिनेश पटेल को अग्रिम जमानत की राहत प्रदान की गई है, दिनेश पटेल द्वारा दिनांक: 25/04/25 को इकोनॉमिक ऑफ़ेन्स इन्वेस्टीगेशन एंड एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्राप्त हजारी समान के विरुद्ध, सत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/4/25 को अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया, आदेश से व्यथित होकर दिनेश पटेल ने माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दिनांक 5/5/2025 को दायर की, जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ द्वारा आदेश दिनांक 8/5/2025 के द्वारा खारिज कर दिया गया, माननीय छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के आदेश के विरुद्ध, दिनेश पटेल द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने हेतु हमसे सम्पर्क किया गया, हमारे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायामूर्ति संदीप मेहता एवं माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बगची की पीठ द्वारा मामले के सभी पहलू पर विचार कर एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर आदेश दिनांक 23/06/25 के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की गई.

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