जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कलेक्टर ने दिए निर्देश। सुशासन तिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे शिविर ग्रामीण युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्रदान करने के दिए निर्देश। समय सीमा की बैठक कोरबा ,(न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ शासन इस वर्ष “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन व्यापक स्तर पर कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर अभियान के प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और त्वरित निराकरण सुशासन की नींव है तथा शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को सरल और सुलभ सेवाएं उपलब्ध हों। पिछले वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक विस्तृत स्वरूप में लागू किया जा रहा है। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि अभियान के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 ग्राम पंचायतों के समूहों के आधार पर तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के अनुसार शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर जन-जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि पात्र हितग्राहियों को यथास्थान योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए तथा शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण अधिकतम एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण करेंगे और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व संबंधी सभी लंबित प्रकरणों, जैसे सीमांकन, फौती, नामांतरण आदि का 30 अप्रैल तक पूर्ण निराकरण किया जाए। मनरेगा की लंबित मजदूरी भुगतान, खराब बिजली ट्रांसफार्मरों के बदलीकरण, हैंडपंपों की मरम्मत, पेंशन तथा राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्रता चयन, सामग्री वितरण और ग्रामवार जानकारी संकलन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसमस्याओं के तत्पर समाधान के लिए जिला पंचायत सीईओ को एक कंट्रोल रूम स्थापित करने को भी कहा गया है। सुशासन तिहार अवधि में शासकीय कर्मचारियों के अनावश्यक अवकाश पर रोक रहेगी तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष बल दिया गया है। समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने जनपद सीईओ से बेसलाइन सर्वे और ग्राम विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्माण पोर्टल में मांगी गई जानकारी फ़ोटो सहित एक सप्ताह के भीतर अपलोड करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पूर्ण हो चुके आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित कराने को कहा गया है। महतारी वंदन योजना के ई-केवाईसी सत्यापन के लिए अधिकृत सीएससी केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही जनगणना 2027 के लिए सभी अधिकारियों को स्वगणना फार्म ऑनलाइन भरने के लिए कहा गया है। पीडीएस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने माह के अंत तक सभी सोसायटियों में मई माह के खाद्यान्न का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने निर्देश दिए। कौशल विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होंने लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण युवाओं के चयन हेतु राष्ट्रीय आजीविका मिशन और महिला स्व-सहायता समूहों की सहायता लेने को कहा गया। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में कौशल प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने तथा रोजगार अधिकारी और एसडीएम को समन्वय स्थापित कर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए। बैठक में कलेक्टर ने “ज्ञानभारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान” की समीक्षा, 275(क) के तहत जानकारी प्रेषित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम सूर्यघर योजना सहित समय-सीमा के लंबित प्रकरणों पर प्रगति लाते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मानवाधिकार आयोग, कलेक्टर जनदर्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए।

कोरबा (न्यूज उड़ान ) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण “ज्ञानभारतम“ पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आज जिला कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के भीतर मौजूद दुर्लभ पाण्डुलिपियों, ताड़पत्रों और हस्तलिखित ग्रंथों के चिन्हांकन एवं सूचीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। सर्वेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय ढांचा तैयार अभियान को गति देने के लिए जिले में अनुभाग स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता वाली इन समितियों में तहसीलदार, जनपद सीईओ, बीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ शामिल होंगे। ये समितियां हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट जिला समिति को सौंपेंगी। गाँव और वार्ड स्तर पर नियुक्त होंगे सर्वेयर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रत्येक गाँव में पंचायत सचिव या शिक्षक और नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में एक कर्मचारी को सर्वेयर नियुक्त किया जाए। ये सर्वेयर अपने क्षेत्र में उपलब्ध पाण्डुलिपियों की पहचान कर उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। इस कार्य में कॉलेज के प्राचार्यों और प्रोफेसरों की भी सेवाएँ ली जाएँगी। प्रशिक्षण और डिजिटल निगरानी नियुक्त किए गए सभी सर्वेयरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जहाँ प्रशिक्षण लिंक और अन्य निर्देश साझा किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को सर्वेक्षकों का आदेश जारी करने और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापक प्रचार-प्रसार और समय-सीमा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया कि पाण्डुलिपियों को चिन्हित करने और डेटा अपलोड करने का यह कार्य जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। इस हेतु आगामी ग्राम सभाओं में पाण्डुलिपियों के महत्व पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि निजी संग्रहकर्ताओं को भी इस अभियान से जोड़ा जा सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर ओंकार यादव, और जिला समन्वयक श्री सतीश प्रकाश सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

NDPS Investigation पर ऑन लाईन एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन। श्री राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज ने आयोजित की रेंज के पुलिस। अधिकारियों का कार्यशाला सेवानिवृत्त श्री माखनलाल पाण्डेय संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) द्वारा। NDPS एक्ट कार्यशाला का किया गया आयोजन। दिनांक 21.04.2026 को राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए NDPS Investigation विवेचना की गुणवत्ता के सुधार विषय पर रेंज स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का ऑन लाईनआयोजन पुलिस महानिरीक्षक मीटिंग हाल में किया गया। कार्यशाला में आंजनेय वार्ष्णेय (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सारंगढ़, पंकज पटेल अति0 पुलिस अधीक्षक बिलासपुर (शहर) , निमितेश सिंह न0पु0अ0 सिविल लाईन बिलासपुर, विवेेक शर्मा उप पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासुपर रेंजकी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गर्ग पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज के द्वारा किया गया, जिसमें NDPS Investigation विवेचना के दौरान प्रकरणों में विवेचकों के द्वारा प्रकियात्मक त्रुटि की जा रही है जिससे अभियोजन का पक्ष कमजोर होने से आरोपी को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है तथा वे दोषमुक्त हो जाते हैं। विवेचना के स्तर को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप उन्नत करने हेतु मार्गदर्शित किया । कार्यशाला के दौरान सेवानिवृत्त श्री माखनलाल पाण्डेय संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) द्वारा नारकोटिक की विवेचना पर विभिन्न टॉपिक्स पर प्रकाश डाला गया -  प्रक्रियात्मक शुद्धता (Procedural Precision)NDPS एक्ट के तहत जप्ती और तलाशी के दौरान धारा 42, 50 और 57 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। छोटी सी तकनीकी चूक भी पूरे केश को कमजोर कर देती है।  धारा 52 का कड़ाई से पालन नियमों के अनुसार, जब्त मादक पदार्थों का मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रमाणीकरण और फोटोग्राफी/वीडियो-ग्राफी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।  नमूनाकरण (sampling ) के नए नियम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 के तहत ही जप्ती और सैंपलिंग की कार्यवाही की जाए।  (End to End ) विवेचना में विवेचक केवल जप्ती तक सीमित न रहे, बल्कि मादक पदार्थ के स्रोत (Source ) और उसके गंतव्य ( Destination ) तक की पूरी कड़ी को जोड़ें ताकि ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।  वरिष्ठ कार्यालय द्वारा परीक्षण चालान ( Charge-sheet ) न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसका परीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों और अभियोजन शाखा द्वारा कर लिया गया हो।  दस्तावेजीकरण और साक्ष्य पंचनामा, नोटिस और जप्ती मेमो तैयार करते समय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति और समय की सटीकता का विशेष ध्यान रखें।  आधुनिक तकनीक का समन्वय पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्यों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों तथा पुलिस मुख्यालय के परवानों का उपयोग विवेचना को पुख्ता बनाने के लिए किया जाए। प्रशिक्षण के अंत में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तर काल रखा गया जिसमें अधिकारी/कर्मचारी अपनी विवेचना के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयॉ प्रस्तुत की गई जिस पर श्री माखनलाल पाण्डेय संयुक्त संचालक अभियोजन द्वारा विवेचना में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन उन्नत NDPS Investigation के उद्देश से किया गया। उक्त ऑन लाईनकार्यशाला में बिलासपुर रेंज के सभी जिलों से लगभग 100 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किये। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विवेचना के दौरान होने वाली उन तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दूर करना है, जिनका लाभ उठाकर आरोपी न्यायालय से दोषमुक्त हो जाते हैं। एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में विवेचना के दौरान विधि सम्मत् कार्यवाही एवं तकनीकी प्रकियागत् कमियों को दूर कर विवेचना प्रकिया में परिशुद्धता लाये जाने के दृष्टिगत् रेंज कार्यालय द्वारा रेंज स्तर पर राजपत्रित पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी तथा विवेचकों को एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में चालान तैयार करने से पूर्व वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षण किया जावे तथा प्रकरण में कमी खामी पाये जाने पर उसके निराकरण उपरान्त ही नियमानुसार अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे। जिससे कि एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों में विवेचना की प्रतिक्रियात्मक त्रुटि से आरोपी की दोषमुक्ति न हो। सफल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक सेवानिवृत्त माखनलाल पाण्डेय संयुक्त संचालक अभियोजन (बिलासपुर संभाग) को राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्मृति चिन्ह (मोमेंटो) देकर सम्मानित किया गया। निश्चित ही कार्यशाला से NDPS Investigation विवेचना की गुणवत्ता में सुधार होगा। कार्यक्रम का समापन विवेेक शर्मा उप पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासुपर रेंज के द्वारा किया गया।