कोरबा( न्यूज उड़ान) पुलिस द्वारा जिले के समस्त सर्राफा व्यापारियों को सूचित एवं सचेत किया जाता है कि बाहर अन्य राज्यों से सोना-चांदी के पुराने आभूषण लेकर एक्सचेंज करने आने वाले व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का लेन-देन करने से पूर्व विशेष सावधानी बरतें। बिलासपुर में सामने आया ठगी का मामला: हाल ही में निकटवर्ती जिला बिलासपुर में ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा नकली सोना-चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित कर उन्हें असली बताकर व्यापारियों को धोखा देने का प्रयास किया गया। उक्त मामलों में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। ठगी का तरीका: ऐसे ठग पुराने आभूषणों के नाम पर नकली सोना-चांदी लेकर आते हैं, जिनकी पहचान करना कई बार कठिन होता है, और बदले में असली एवं मूल्यवान आभूषण प्राप्त कर धोखाधड़ी कर लेते हैं। कोरबा जिले में भी सतर्कता जरूरी: बिलासपुर जैसे निकटवर्ती जिले में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने से कोरबा जिले में भी ऐसे गिरोह सक्रिय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सभी व्यापारियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कोरबा पुलिस की अपील: अज्ञात एवं संदिग्ध व्यक्तियों से लेन-देन न करें। • आभूषणों की गुणवत्ता एवं सत्यता की उचित जांच सुनिश्चित करें। • किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। कोरबा पुलिस द्वारा नागरिकों एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु सतत निगरानी रखी जा रही है। सभी से सहयोग की अपेक्षा है। “सजग कोरबा – सतर्क कोरबा” – कोरबा पुलिस

कोरबा (न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर तीखा हमला बोला है। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप को “अधूरा और भ्रामक” करार देते हुए केंद्र की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। “आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ छल” अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के सिद्धांत का पूरी तरह समर्थन करती है, लेकिन जिस स्वरूप में इसे पेश किया गया है, वह केवल एक राजनीतिक स्टंट प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय इसे 2024 के चुनावों में वोट बैंक साधने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया है। पिछड़े वर्ग (OBC) की अनदेखी पर जताई कड़ी आपत्ति जयसिंह अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में सबसे प्रमुख मुद्दा OBC और वंचित वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का उठाया। उन्होंने कहा: ▪️बिना OBC कोटे के यह बिल अधूरा है। ▪️पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से प्रतिनिधित्व न देना सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। ▪️यदि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला को इसका लाभ नहीं मिलता, तो यह वास्तविक सशक्तिकरण नहीं कहलाएगा। परिसीमन और जनगणना का ‘पेंच’ पूर्व मंत्री ने कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे जनगणना और परिसीमन की शर्तों के साथ जोड़ना इसकी सबसे बड़ी खामी है। “2023 में बिल पास होने के बावजूद इसे लागू करने में कई वर्षों की देरी की जा रही है। अगर सरकार की मंशा साफ है, तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्पष्ट समयसीमा क्यों तय नहीं की गई?” — जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस की मुख्य मांगें अग्रवाल ने मांग रखी कि सरकार को इस विधेयक में तुरंत सुधार करना चाहिए और निम्नलिखित प्रावधान जोड़ने चाहिए। OBC कोटा: अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान। तत्काल क्रियान्वयन: परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना इसे तुरंत प्रभावी बनाना। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ विकास सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे।

जनदर्शन में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने सुनी आमजन की समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश। संवेदनशील मामलों में त्वरित पहल, कुदमुरा घटना के प्रभावित परिवार को सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश। कोरबा (न्यूज उड़ान ) कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से सार्थक एवं जनहितकारी पहल के रूप में संपन्न हुआ। जिले के शहरी एवं दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याएं, मांगें प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने प्रत्येक आवेदक से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों को प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन के दौरान प्राप्त आवेदनों में सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, खाद्य, वनाधिकार, नगरीय प्रशासन, ऊर्जा एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित आवेदन पर कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि प्रकरण का त्वरित परीक्षण कर पात्र हितग्राही को शीघ्र लाभान्वित किया जाए, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। भूमि से संबंधित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया कि भूमि नक्शा उपलब्ध कराने जैसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जाएं और नागरिकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों में कलेक्टर श्री दुदावत ने स्पष्ट किया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है, जिससे पारदर्शिता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। खाद्यान्न भंडारण से संबंधित आवेदन को खाद्य अधिकारी को प्रेषित करते हुए उन्होंने विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ हितग्राहियों तक सुचारू रूप से पहुंचता रहे। वनाधिकार पट्टा से जुड़े आवेदनों पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। सीमांकन एवं नामांतरण से संबंधित आवेदनों पर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात एक माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों में गति आए और आमजन को समय पर राहत मिल सके। पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। शासकीय भूमि से संबंधित शिकायतों पर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय सुविधा प्राप्त करने हेतु नगर निगम से संपर्क कर आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। पीएम आवास योजना से संबंधित आवेदनों पर भी उन्होंने शीघ्र परीक्षण कर समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। सहकारी समिति कुदमुरा क्षेत्र में हाथी द्वारा कुचले जाने से मृत श्री सुरेश राजपूत के परिजनों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर ने गहरी संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए खाद्य विभाग को नियमानुसार मुआवजा एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे प्रभावित परिवार को संबल मिल सके। इसके अतिरिक्त, बिजली बिल सुधार एवं विद्युत लाइन शिफ्टिंग से संबंधित आवेदनों पर भी कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही कर नागरिकों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर शासन के प्रावधानों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल एवं श्री ओंकार यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री तुलाराम भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।