कोरबा (न्यूज उड़ान) कोरबा जिला के रिश्दी क्षेत्र में डॉ. शतदल नाथ के फार्म हाउस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह देख रेख करने वाला व्यक्ति मुर्गियों को दाना देने गया तब मुर्गी के बाड़े में घुसे सांप को चूज़े को खाते हुए देखा डरा सहमा व्यक्ति डर से बाहर भाग खड़ा हुआ फिर डॉ. शतदल नाथ को जानकारी होते ही तत्काल वाइल्डलाइफ रेस्क्यु टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया। जिस पर थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही फिर कुछ देर बाद अपने टीम के सदस्य साहिल के साथ पहुंचे और बड़ी सावधानी से 8 फीट लंबे धमना सांप को रेस्क्यु कर बाड़े से बाहर निकाला गया । उसी वक्त शिकार किए हुए 3 मुर्गी के बच्चों को उगल दिया फिर आखिकार सांप को थैले में डाला गया तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस लिया फिर सांप को उसके प्राकृतिक रहवास जंगल में छोड़ दिया गया। डॉ. शतदल नाथ ने बताया पहले भी सांप हमारे घर और फॉर्म हाउस में घुस जाने से रेस्क्यु टीम ने मदद किया था, जितेंद्र सारथी सदैव समाज के लिए तत्पर रहते हैं जो सूचना मिलते ही परिवार की मदद करने पहुंच जाते हैं, रेस्क्यु टीम का कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। जितेंद्र सारथी ने बताया कुछ समय से लगातार सांप निकलने की सूचना बढ़ी हैं, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता हैं साथ ही जब भी सांप घर में घुस जाएं तो रेस्क्यु हेल्प लाइन नंबर 8817534455 पर कॉल कर के सूचना दे।

कोरबा। कोरबा( न्यूज उड़ान )नगर निगम कोरबा द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट पूरी तरह से निराशाजनक, जनविरोधी और केवल पुराने वादों की कॉपी-पेस्ट का दस्तावेज है। यह बजट न तो शहर के वास्तविक विकास की दिशा दिखाता है और न ही आम जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका प्रस्तुत करता है। पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पिछले बजट में किए गए अधिकांश वादे आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए वार्ड स्तर पर अंतिम संस्कार हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने की घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई। छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा भी पूरी तरह से अधूरा है। उन्होंने आगे कहा कि शहर के 67 वार्डों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट की बदहाल स्थिति से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बजाय निगम प्रशासन उन योजनाओं का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती हैं, जैसे किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये मासिक सहायता, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रामलला दर्शन। यह जनता को गुमराह करने का स्पष्ट प्रयास है। श्री अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम को शहर के विकास जैसे उद्यान, गार्डन, सामुदायिक भवन, और स्थानीय व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इन विषयों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पूर्व में कांग्रेस शासनकाल में विकसित परिसंपत्तियों को अब निजी एजेंसियों को लीज पर देकर उनका व्यावसायीकरण किया जा रहा है, जिससे जनता को लाभ नहीं बल्कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सभी कार्य आउटसोर्स एजेंसियों को ही सौंपे जा रहे हैं, तो निगम के पास उपलब्ध संसाधनों और कर्मचारियों का औचित्य क्या है? बुधवारी बाजार को भी निजी हाथों में देने का प्रयास किया गया, जिससे छोटे सब्जी विक्रेताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता। कांग्रेस के विरोध के बाद इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि निगम की नीतियां जनविरोधी हैं। अंत में जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि यह बजट केवल दिखावे और आत्मप्रशंसा का दस्तावेज है, जिसमें जनता के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी।

कोरबा (न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ शासन की “तुंहर सरकार तुंहर द्वार“ योजना के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही घर पहुँच सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को सुगम और सरल बना दिया है। प्रदेश सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ाते हुए परिवहन विभाग द्वारा कुशल और समयबद्ध तरीके से स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) सीधे आवेदकों के घर के पते पर पहुँचाए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से परिवहन प्रणाली में न केवल सुधार हुआ है, बल्कि नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। वाहन स्वामियों को अब आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं। शासन का यह कदम सुरक्षित और सीमित गति से वाहन चलाने के साथ-साथ पर्यावरण नियमों के अनुपालन के प्रति भी नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति सजगता बढ़ाने और यातायात संकेतों के पालन को अनिवार्य बनाने की दिशा में यह सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई है। परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताया कि कोरबा जिले में इस योजना के सफल संचालन के परिणाम आंकड़ों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 52,076 दस्तावेजों का वितरण किया गया था, जिसमें 27,253 पंजीकरण प्रमाणपत्र और 24,823 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल थे। वहीं, आगामी वर्ष 2025-26 में सेवाओं की गति में और अधिक वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष अब तक कुल 58,850 दस्तावेज वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 32,530 पंजीकरण प्रमाणपत्र और 26,320 ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। जिला परिवहन अधिकारी कोरबा के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि यह योजना जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है और परिवहन सेवाओं तक पहुँच को अधिक सुगम बना रही है।