कोरबा (न्यूज उड़ान) जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोरबा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 11 मार्च को किया जा रहा है। प्लेसमेन्ट कैम्प के माध्यम से नियोजक -. प्रिंसीपल सिक्योरिटी एण्ड एलाईड सर्विसेस प्रा0लि0, कोरबा, द रियल हण्टर बालको कोरबा, कृष्णा कॉरपोरेशन कोरबा और अपोलो फार्मासिटिज लिमि0 रायपुर द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है - सिक्योरिटी गार्ड - 70, सिक्योरिटी सुपरवाईजर - 10, सिक्योरिटी गार्ड डॉग हेण्डलर - 10, सिक्योरिटी गार्ड डॉग हेण्डलर - 02, सी.आर.ओ.- 02, टेक्निकल असिस्टेंट- 06, फार्मासिस्ट‘ 10, फार्मेसी असिस्टेंट- 10 योग्यता- 8वी - 12वीं - स्नातक, आयुसीमा- 18-45 वर्ष तक एवं वेतनमान रूपये - 7,000 से 15,000 तक नियोजक द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त रिक्त पद कोरबा के लिए है। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु वेबसाईट www.erojgar.cg.gov.in मेंं आवेदक का रोजगार पंजीयन आवश्यक है। साथ ही इच्छुक रिक्त पदों को चयन करें। जिन आवेदकों ने रोजगार पंजीयन नहीं किया है वे वेबसाईट में अपना पंजीयन करवा सकते हैं। प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होने हेतु अपना समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल में उपस्थित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, कोरबा के दूरभाष नंबर 07759-222069 में संपर्क कर सकते हैं एवं रोजगार कार्यालय के टेलीग्राम गु्रप- https://shorturl.at/an8XJ से जुड़ सकते हैं।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता और प्रगति लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। अविवादित नामांतरण, नक्शा-बटांकन एवं अविवादित बंटवारा प्रकरणों को एक माह में निराकृत करने के निर्देश। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निराकरण में तीव्र गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ निराकृत किया जाए। अभिलेख-दुरस्ती के कार्यों को मिशन मोड में लेकर तत्परता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। जिन प्रकरणों की समय-सीमा निर्धारित है, उनका निराकरण नियत अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरणों को बारिश से पूर्व मिशन मोड में पूरा करने तथा मसाहती ग्रामों का सर्वे कर प्रारंभिक प्रकाशन कर भुईंया पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व कोर्ट एवं ई-कोर्ट के प्रकरणों के अद्यतन में पारदर्शिता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा-बटांकन, अभिलेख-शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरणों सहित सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। अविवादित एवं विवादित नामांतरण तथा खाता विभाजन के लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी तहसीलदार आगामी 30 दिनों में विशेष प्रयास कर प्रगति सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री दुदावत ने नक्शा-बटांकन एवं अविवादित बंटवारा संबंधित प्रकरणों में भी पर्याप्त प्रगति लाने को कहा। उन्होंने मसाहती ग्रामों के सर्वे एवं नक्शा प्रकाशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि प्रकाशन के कार्य में तेजी लाई जाए। सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने व्यपवर्तन, त्रुटि-सुधार, डिजिटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सीडिंग, स्वामित्व योजना तथा वन अधिकार पट्टा वितरण जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सात दिवस के भीतर डिजिटल सिग्नेचर, आधार प्रविष्टि एवं किसान किताब प्रविष्टि में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना के तहत लंबित ग्रामों का ड्रोन सर्वे कर मार्च माह तक अंतिम प्रकाशन कराते हुए उसे भुईंया पोर्टल में अपलोड करने निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री दुदावत ने वन अधिकार पत्र/फौती नामांतरण हेतु सभी पटवारी सर्किलों में लक्ष्य निर्धारित करते हुए 30 अप्रैल तक फौती नामांतरण के प्रकरणों का लक्ष्य अनुसार निराकरण करने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र एवं पारदर्शी निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में ओएसडी भारत किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, प्रशिक्षु आईएएस क्षितिज गुरभेले, सभी एसडीएम, भू-अभिलेख प्रभारी अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

रसोई गैस-पेट्रोल की कमी की अफवाहों से बचें, प्रशासन की नागरिकों से अपील। जिले में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं, अवैध भंडारण व ब्लैक मार्केटिंग पर होगी सख्त कार्रवाईः- कलेक्टर। बुकिंग डेट के अनुक्रम, फर्स्ट कमदृफर्स्ट सर्व व ओटीपी ऑथेंटिकेशन से ही होगी गैस सिलेंडर की डिलीवरी। एजेंसियों को रसोई गैस के पारदर्शी वितरण के दिए निर्देश। रसोई गैस के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग व अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने कलेक्टर ने ली बैठक। कोरबा( न्यूज उड़ान ) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और उससे जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग और अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के लिए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गैस वितरक एजेंसियों की । बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए रसोई गैस पर किसी भी प्रकार की अफवाह या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष को लेकर विभिन्न माध्यमों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी संबंधी भ्रामक और अपुष्ट जानकारी प्रसारित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और रसोई गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है इस हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रोफेशनल व्यवहार अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले में एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक मूल्य पर बिक्री जैसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। सभी एजेंसियां इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पतालों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग या दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थान और गैस वितरक दोनों की जांच की जाएगी। उन्होंने खाद्य अधिकारी को सभी गैस एजेंसियों पर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों और अफवाहों पर विश्वास न करें। जिले में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही करें और अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचनाओं का प्रसार करने से बचें। साथ ही नागरिकों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा गया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस का संग्रहण न करें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में केवल प्रमाणित और सही जानकारी को ही साझा करें।