कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। जनदर्शन के आवेदनों के निराकरण में लापरवाही एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, तीन दिवस में मांगा जवाब। कोरबा ( दैनिक न्यूज उड़ान ) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण में गंभीर उदासीनता बरतने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी श्री टी.पी. उपाध्याय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों तथा आम नागरिकों से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जारी कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेख किया गया है कि 28 जुलाई 2026 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टी.एल.) बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के विभाग से संबंधित जनदर्शन के कई महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निराकरण नहीं किया गया तथा अपेक्षित जानकारी भी संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई। समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों पर विशेष रूप से असंतोष व्यक्त किया गया, उनमें हाईस्कूल गोपालपुर में मानदेय व्याख्याता (गणित) की भर्ती में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी के चयन नहीं होने संबंधी शिकायत, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह हेतु शिक्षक को मिलने वाली राशि के भुगतान से संबंधित आवेदन, मानदेय शिक्षक चयन प्रक्रिया में अधिक मेरिट होने के बावजूद चयन से वंचित किए जाने की शिकायत तथा छात्र सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराने संबंधी आवेदन शामिल हैं। इन सभी प्रकरणों में आवेदकों को समय पर राहत उपलब्ध नहीं कराई गई और अपेक्षित कार्रवाई लंबित पाई गई। कलेक्ट कुणाल दुदावत ने यह भी पाया कि शासन की महत्वपूर्ण निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना 2026-27 के अंतर्गत कक्षा पहली से दसवीं तक की पाठ्यपुस्तकों की स्कैनिंग एवं प्रगति की जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से प्रस्तुत नहीं की गई। इसे शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों के प्रति अपेक्षित उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं माना गया। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रत्येक अधिकारी का दायित्व है कि आम नागरिकों की समस्याओं का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करें। इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी का उक्त आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत माना है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि तीन दिवस के भीतर संबंधित लिपिक, प्रधान पाठक अथवा प्रभारी अधिकारी के साथ आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना स्पष्ट एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। कारण बताओ सूचना पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा है कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनशिकायतों के त्वरित निराकरण तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को पूरी गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना होगा। जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

कोरबा ( दैनिक न्यूज उड़ान ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के किसानों के लिए अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। उप संचालक कृषि, कोरबा ने जिले के सभी किसानों से निर्धारित समयावधि के भीतर फसल बीमा कराने की अपील की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित फसल क्षति की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, कोदो, कुटकी, मूंगफली एवं रागी फसलें अधिसूचित हैं। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार तथा वनपट्टाधारी किसान प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग ने बताया है कि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। समय पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया सुगमता से पूर्ण की जा सकेगी। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, संबंधित बैंक, लोक सेवा केन्द्र अथवा प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

गृह निर्माण मंडल की कॉलोनियों में बकाया मेंटेनेंस शुल्क शीघ्र जमा करें हितग्राही। बकाया एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार के भुगतान की गृह निर्माण मंडल ने की अपील। कॉलोनियों के बेहतर रखरखाव के लिए समय पर मेंटेनेंस शुल्क जमा करना आवश्यक। कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने कोरबा स्थित अपनी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों के बकायादार हितग्राहियों से लैंड मेंटेनेंस चार्ज (एलएमसी), कॉमन मेंटेनेंस चार्ज (सीएमसी) एवं जल प्रभार की बकाया राशि शीघ्र जमा करने की अपील की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शुल्क का नियमित भुगतान नहीं होने से कॉलोनियों के रखरखाव एवं आवश्यक नागरिक सुविधाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मंडल द्वारा वर्तमान में अटल विहार कॉलोनी झगरहा, अटल विहार कॉलोनी उरगा तथा अटल आवास जेंजरा का संधारण किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, उद्यान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य रखरखाव कार्यों पर नियमित व्यय किया जाता है। इन कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक राशि एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान में इन मदों में लाखों रुपये की राशि बकाया है। मंडल ने बताया कि निर्धारित शुल्क समय पर जमा नहीं होने से विद्युत देयकों के भुगतान, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक रखरखाव कार्यों के संचालन में वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इससे कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाने वाली नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। बकाया राशि की वसूली के लिए गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के प्रक्षेत्र कोरबा के संबंधित संभाग कार्यालय द्वारा सभी बकायादार हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि वे बकाया एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार की राशि निर्धारित समयावधि में जमा कर कॉलोनियों के सुचारु रखरखाव एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करें। कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कोरबा ने सभी बकायादार हितग्राहियों से समय पर बकाया राशि जमा करने की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर मंडल के प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।