आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल एक वर्ष के लिए जिला बदर। लगातार आपराधिक गतिविधियों, आमजन में भय का वातावरण एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश। कोरबा ( दैनिक न्यूज उड़ान ) जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल, निवासी रविशंकर शुक्ल नगर(आरएसएस नगर) थाना कोतवाली, जिला कोरबा को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सोमनाथ अग्रवाल को जिला कोरबा के साथ-साथ बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहना होगा। आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को इन जिलों की सीमा से बाहर जाना अनिवार्य होगा तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के वह प्रतिबंधित अवधि में इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उसके विरुद्ध मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा, लोक शांति भंग करने सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज रहे हैं। पुलिस अभिलेखों के अनुसार उसके विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया। आदेश में यह भी उल्लेखित है कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों के कारण क्षेत्र के नागरिकों एवं व्यापारियों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया था। अनेक मामलों में प्रत्यक्षदर्शी एवं पीड़ित व्यक्ति उसके प्रभाव एवं भय के कारण खुलकर गवाही देने अथवा शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते रहे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि यदि संबंधित व्यक्ति को जिले में रहने दिया जाता है तो लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्रवाई करते हुए एक वर्ष तक संबंधित व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान यदि संबंधित व्यक्ति जिले अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रों में दिखाई देता है या उसकी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा जिला प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा जिले में संचालित सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त थाना एवं चौकी स्तर पर सीसीटीएनएस से संबंधित कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा विभिन्न मॉड्यूलों में डाटा एंट्री की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना  से जुड़े सीसीटीएनएस कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सीसीटीएनएस में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक प्रविष्टि पूर्णतः सही, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध हो। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण डाटा एंट्री से न केवल अनुसंधान कार्य अधिक प्रभावी होता है, बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया एवं अपराध संबंधी अभिलेखों की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित होती है। बैठक में विशेष रूप से फॉर्म एंट्री, MedLEaPR, VCNB, ई-साक्ष्य, अंतिम प्रतिवेदन (Final Report), मालखाना एंट्री, e Sign FIR/Chargsheet, सहित अन्य आवश्यक मॉड्यूलों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित प्रविष्टियों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि प्रत्येक डाटा एंट्री में प्रार्थी, आरोपी एवं पीड़ित का नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक विवरणों का सत्यापन कर ही प्रविष्टि की जाए। किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण जानकारी भविष्य में तकनीकी एवं न्यायिक कठिनाइयों का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक प्रविष्टि की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस के लंबित कार्यों की नियमित निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण डाटा एंट्री सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान सीसीटीएनएस कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, समयबद्ध डाटा एंट्री, लंबित कार्यों के प्रभावी निराकरण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन करने वाले सीसीटीएनएस कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा तथा जिले में सीसीटीएनएस कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए सीसीटीएनएस के प्रत्येक मॉड्यूल में शत-प्रतिशत गुणवत्ता, शुद्धता एवं समयबद्धता बनाए रखने का आह्वान किया।

वीएसके ऐप में तकनीकी त्रुटियों का होगा शीघ्र समाधान, तकनीकी समस्या के कारण किसी शिक्षक का वेतन नहीं कटेगा : शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव। लगभग डेढ़ लाख शिक्षक नियमित रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री ने जताया आभार। 85 प्रतिशत शिक्षक रोज लगाते है ऑनलाइन अटेंडेंस। रायपुर( दैनिक न्यूज उड़ान) दास्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षक संगठनों एवं शिक्षकों द्वारा VSK ऐप में आ रही तकनीकी त्रुटियों एवं एरर संबंधी शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि VSK ऐप में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।श्री यादव ने बताया कि संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को VSK ऐप में आ रही सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 15 अगस्त तक ऐप में आ रही तकनीकी खामियों का समाधान कर इसे पूरी तरह सुचारु बनाया जाए, ताकि शिक्षकों को बिना किसी परेशानी के अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिल सके। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 लाख 75 हजार शिक्षकों में से लगभग डेढ़ लाख शिक्षक लगभग 85 प्रतिशत शिक्षक प्रतिदिन VSK ऐप के माध्यम से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रदेश के शिक्षक नई तकनीक को अपनाते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं आधुनिक बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक केवल शिक्षण कार्य ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार उनके इस सहयोग, अनुशासन और समर्पण का सम्मान करती है। शिक्षकों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर VSK ऐप को और अधिक सरल, उपयोगी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुविधा और हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी शिक्षक को तकनीकी कारणों से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई आती है, तो उसके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी। किसी भी शिक्षक को तकनीकी खामी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की कि वे पूर्व की भांति VSK ऐप का उपयोग करते रहें तथा यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सुझाव हो तो उसे संबंधित अधिकारियों तक अवश्य पहुँचाएँ। सरकार प्रत्येक सुझाव का सकारात्मक परीक्षण कर आवश्यक सुधार करेगी, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं तकनीक-सक्षम बन सके।