Sunday 8th of November 2026

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कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

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कोरबा : कल तक पोर्टल और डिजिटल मीडिया का विरोध, आज अपनी बात रखने के लिए उसी का सहारा – धनेश कुमार सिंह।

कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान) डिजिटल एवं पोर्टल पत्रकारिता को लेकर हाल के दिनों में जिस प्रकार विरोध और आपत्तियां व्यक्त की जा रही थीं तथा इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन एवं शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं, वह अपने आप में विचारणीय विषय है।

शहर के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि विडंबना देखिए कि कल तक जो लोग पोर्टल और डिजिटल न्यूज़ माध्यमों का विरोध कर रहे थे, आज वही लोग अपनी बात जनता तक पहुंचाने और अपना पक्ष रखने के लिए इन्हीं पोर्टल न्यूज़ माध्यमों का सहारा ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने अपने ज्ञापन में केवल पोर्टल एवं डिजिटल मीडिया का विरोध ही नहीं किया, बल्कि यहां तक आरोप लगाया कि पोर्टल न्यूज़ और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकार पांच-पांच सौ रुपये की उगाही करते हैं।

इस तरह के गंभीर आरोपों को बिना ठोस प्रमाण के सामूहिक रूप से प्रस्तुत करना और पूरे मीडिया जगत को संदेह के दायरे में खड़ा करना उचित नहीं है।

ऐसे आरोपों से पत्रकारों की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है तथा आम जनता के बीच भी भ्रामक संदेश जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उगाही या अनुचित गतिविधि की शिकायत है तो उसके संबंध में ठोस साक्ष्य के साथ वैधानिक कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए, न कि सभी पोर्टल एवं डिजिटल पत्रकारों पर एक समान आरोप लगाए जाने चाहिए।

धनेश कुमार सिंह ने कहा कि यह घटनाक्रम स्वयं इस बात को दर्शाता है कि आज के दौर में डिजिटल और पोर्टल पत्रकारिता की उपयोगिता एवं प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

लोकतंत्र में मीडिया का काम केवल किसी एक पक्ष की बात रखना नहीं, बल्कि सभी पक्षों को समान अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के किसी भी माध्यम के प्रति दोहरा मापदंड उचित नहीं है। जब अपनी बात रखने की आवश्यकता हो तो पोर्टल मीडिया उपयोगी और जब वही माध्यम दूसरों की बात सामने रखे तो उसका विरोध करना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने निष्पक्ष, निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता का सम्मान करने तथा डिजिटल एवं पोर्टल पत्रकारों को भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उचित सम्मान और संरक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया।

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